‘दिमागी नक्सल’ विवाद पर बाबा रामदेव का पलटवार, बोले- बौद्धिक अराजकता लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं

‘दिमागी नक्सल’ विवाद पर बाबा रामदेव की एंट्री

Writer by Mohit Kumar 

18-8-2026 4:450 pm

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के बाद शुरू हुआ ‘दिमागी नक्सल’ विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर सामाजिक और वैचारिक बहस का रूप लेता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने प्रधानमंत्री के इस शब्द पर प्रतिक्रिया देते हुए खुद को ‘दिमागी नक्सल’ कहे जाने पर गर्व जताया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक नेताओं की ओर से चिदंबरम के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

इसी विवाद के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाज में वैचारिक टकराव और अराजकता को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि कुछ लोग ‘बौद्धिक अराजकता’ फैलाने का काम कर रहे हैं और ऐसी प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब ‘दिमागी नक्सल’ शब्द को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

कहां से शुरू हुआ ‘दिमागी नक्सल’ विवाद

15 अगस्त 2026 को लाल किले से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के संदर्भ में ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद के खिलाफ देश ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, लेकिन वैचारिक स्तर पर समाज में हिंसा और अराजकता को बढ़ावा देने वाली सोच से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए। पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तंज कसते हुए कहा कि अगर आलोचनात्मक और स्वतंत्र सोच रखने वाले व्यक्ति को ‘दिमागी नक्सल’ कहा जाता है, तो उन्हें इस पहचान पर गर्व है। उनके इस बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया।

बाबा रामदेव ने किस बात पर जताई चिंता

बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया का मुख्य केंद्र केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते वैचारिक टकराव और उसके संभावित प्रभाव हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में विचारों की असहमति स्वाभाविक है, लेकिन असहमति को ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहिए जहां समाज में अराजकता या विभाजन की भावना पैदा होने लगे।

उनके बयान को इसी व्यापक संदर्भ में देखा जा रहा है। रामदेव का तर्क है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वस्थ बहस, तर्क और संवाद जरूरी हैं, जबकि ऐसी भाषा या गतिविधियां जो समाज को लगातार टकराव की ओर ले जाएं, लोकतांत्रिक वातावरण के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं।

‘बौद्धिक अराजकता’ बनाम लोकतांत्रिक असहमति

इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आलोचना और अराजकता के बीच अंतर कैसे तय किया जाए।

लोकतंत्र में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, विपक्ष का विरोध करना और किसी फैसले की आलोचना करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरी ओर, हिंसा, कानून तोड़ना या समाज में भय और अव्यवस्था पैदा करना अलग विषय है।

यही वजह है कि ‘दिमागी नक्सल’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल ने राजनीतिक बहस को और संवेदनशील बना दिया है। सत्ता पक्ष जहां इसे वैचारिक रूप से देश और समाज को कमजोर करने वाली सोच के खिलाफ चेतावनी के रूप में देख रहा है, वहीं विपक्ष इसे आलोचनात्मक आवाजों को निशाना बनाने वाला राजनीतिक शब्द बता रहा है। भाजपा ने चिदंबरम की टिप्पणी की आलोचना करते हुए नक्सलवाद के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के बयान का भी हवाला दिया है।

बाबा रामदेव के बयान का व्यापक संदर्भ

बाबा रामदेव हाल के दिनों में युवाओं, शिक्षा और आंदोलनों को लेकर भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने बच्चों को राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल करने पर चिंता जताई और कहा कि देश के बच्चों तथा युवाओं का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है। उनका जोर शिक्षा और देश के भविष्य पर रहा है।

इसी पृष्ठभूमि में उनके ‘बौद्धिक अराजकता’ वाले बयान को देखा जाए तो यह केवल चिदंबरम की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते वैचारिक ध्रुवीकरण को लेकर उनकी चिंता के रूप में भी सामने आता है।

सियासी बहस में बढ़ी गर्मी

चिदंबरम के बयान के बाद भाजपा नेताओं ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने चिदंबरम के बयान की आलोचना करते हुए नक्सलवाद के इतिहास और उससे जुड़ी हिंसा का उल्लेख किया। इस तरह ‘दिमागी नक्सल’ शब्द अब राजनीतिक विमर्श का प्रमुख हिस्सा बन गया है।

वहीं, कांग्रेस और विपक्षी नेताओं का तर्क है कि सरकार की आलोचना करने वालों या अलग राजनीतिक विचार रखने वालों को ऐसे लेबल देना लोकतांत्रिक बहस को कमजोर कर सकता है। इस कारण विवाद केवल एक शब्द तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सवाल भी उठ रहा है कि लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

लोकतंत्र में असहमति की जगह जरूरी

भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में अलग-अलग विचारधाराओं का होना स्वाभाविक है। सरकार के समर्थक और आलोचक दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इस बात से तय होती है कि उसमें असहमति रखने वाले लोगों को अपनी बात रखने का कितना अवसर मिलता है।

हालांकि, असहमति और विरोध का अधिकार जिम्मेदारी के साथ जुड़ा होता है। राजनीतिक दलों, नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों से अपेक्षा रहती है कि वे अपनी बात रखते समय ऐसे शब्दों और आरोपों से बचें जो सामाजिक तनाव को बढ़ा सकते हैं।

‘बौद्धिक अराजकता’ से गरमाई सियासी बहस

बाबा रामदेव की ‘बौद्धिक अराजकता’ को लेकर चिंता ने ‘दिमागी नक्सल’ विवाद को एक नया आयाम दे दिया है। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद चिदंबरम की प्रतिक्रिया ने राजनीतिक टकराव बढ़ाया, तो दूसरी ओर रामदेव की टिप्पणी ने बहस को सामाजिक और वैचारिक स्तर पर भी ला दिया है।

आखिरकार, लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई विचारों और तर्कों से ही होनी चाहिए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी भी विचारधारा की असली परीक्षा यही है कि वह असहमति को सुनने, सवालों का जवाब देने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संवाद को बनाए रखने में कितनी सक्षम है। ‘दिमागी नक्सल’ विवाद आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का कितना बड़ा मुद्दा बनता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।