उत्तराखंड में मिलावट और जमाखोरी पर शिकंजा, सभी जिलों में एक सप्ताह चलेगा विशेष अभियान

 सभी जिलों में एक सप्ताह चलेगा विशेष अभियान

Writer by Mohit Kumar 

25-8-2026 12:37 pm

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेशभर में एक सप्ताह का विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें सभी जिलों में दुकानों, प्रतिष्ठानों और खाद्य कारोबारियों का निरीक्षण कर रही हैं। इस दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। मानकविहीन और एक्सपायरी सामग्री मिलने पर उसे मौके पर ही नष्ट कराया जा रहा है, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

देहरादून में 70 प्रतिष्ठानों की जांच

राजधानी देहरादून में सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने अभियान के तहत 11 नमूने लिए। एक अगस्त से अब तक जिले में 70 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा चुका है। इस दौरान 48 खाद्य नमूने लिए गए हैं और नियमों में अनियमितता मिलने पर 11 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं।

हरिद्वार में 47 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

हरिद्वार जिले में 17 अगस्त से अभियान तेज किया गया है। अब तक 47 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 27 खाद्य नमूने लिए गए हैं। जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर 10 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं।

कई जिलों में मानकविहीन सामग्री पर कार्रवाई

चमोली में तीन नमूने लिए गए और दो दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए। रुद्रप्रयाग में 12 दुकानों का निरीक्षण कर छह नमूने लिए गए। यहां एक्सपायरी सामग्री मिलने पर उसे नष्ट कराया गया।

नैनीताल में 10 दुकानों का निरीक्षण कर छह नमूने लिए गए। जांच के दौरान 10 किलो मानकविहीन मिठाई को नष्ट कराया गया। पौड़ी में 10, बागेश्वर में तीन, अल्मोड़ा में दो, पिथौरागढ़ में दो, टिहरी में छह और उत्तरकाशी में चार नमूने लिए गए हैं।

वहीं, चंपावत में 21 स्थानों का निरीक्षण किया गया और 10 खाद्य नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

प्रयोगशाला जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

विभाग की ओर से लिए गए खाद्य नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मानकों के विपरीत पाए जाने पर संबंधित दुकानदार या प्रतिष्ठान संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग का फोकस विशेष रूप से मिलावटी, नकली, एक्सपायरी और मानकविहीन खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने पर है।

त्योहारों और बढ़ती मांग को देखते हुए निगरानी तेज

त्योहारी सीजन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के बीच मिलावटखोरी की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार ने पहले से ही खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान मिठाई, दूध एवं दुग्ध उत्पादों समेत अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है।

सरकार का कहना है कि मिलावट और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। विशेष अभियान के जरिए न केवल मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने पर भी जोर रहेगा।